ग्राहक सेवेवर होणार दूरगामी परिणाम
न्यूज अपडेट प्रतिनिधी, दि. ०३ ऑक्टोबर.
वीज हि आजची अत्यावश्यक गरज असून महाराष्ट्र आणि भारत देशाच्या प्रगतीकरिता, विविध उद्यागधंदे चालविण्याकरिता मुबलक आणि स्वस्त वीज देण्याचे सरकारची जबाबदारी आहे. पण नजीकच्या काळात वीजकर्मचारी आणि प्रशासन यांच्यात विविधी मुद्यांवरून मतभेत होताना दिसत आहेत. आणि आपल्या रास्त मागण्याकरिता संपूर्ण भारत देशातीत्ल वीज कर्मचारी संप आणि आंदोलने यांच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न करित आहेत.
महाराष्ट्रात सुद्धा आता वीज कंपन्यांमधील खाजगीकरण आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील विद्युत विभागाच्या तीनही कंपन्यामधील जवळपास ६६ हजार वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि ४२ हजार कंत्राटी कामगार जाणार ०९ ऑक्टोबर पासून ते ११ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत एकूण तीन दिवसाच्या संपावर जाणार आहेत.
४ जानेवारी २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खाजगीकरण न करण्याची आणि कंपनी बळकटीसाठी ५०,००० कोटी रुपयांचे आश्वासन देण्याची घोषणा करूनही, महावितरणच्या नफ्याच्या क्षेत्रात विविध प्रकारचे खाजगीकरण प्रक्रिया सुरूच आहे, असा कृती समितीचा आरोप आहे. यात महावितरण कंपनीतील समांतर परवाना, उपकंपन्यांचे कंत्राटीकरण, महापारेषण क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांचे खाजगीकरण आणि महानिर्मितीच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरण यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. तसेच या खाजगीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये खाजगी गंतव्यकडे वीज वितरणासाठी समांतर परवाने देणे, फ्रेंचायझिंग, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, मोठ्या प्रमाणात कंत्राटे देणे आणि शेअर बाजारात ट्रांसमिशन कंपन्यांची संभाव्य यादी यांचा समावेश आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्याची शक्यता केल्याने वीज ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यापक असंतोष पसरत आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा, कंपन्यांतील रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचे प्रश्न आणि महावितरणच्या चुकीच्या पुनरचनेला विरोध या मागण्याही यात समाविष्ट आहेत. महावितरण कंपनीमध्ये सध्या IPO प्रक्रिया व इतर वित्तीय बदल सुरु आहेत. याशिवाय, विविध कंपन्यांना समांतर परवाना देण्याची योजना आणि पुनर्रचना (Restructuring) प्रस्तावावर सुद्धा विचार सुरु आहे. राज्य सरकारने महावितरण कंपनीच्या मालकीच्या भांडारावर खाजगी कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटी आणि PPP मॉडेलचा विरोध करण्यात आला आहे. दि. २३.९.२०२४ रोजी महावितरण मुख्यालयात कृती समितीने आंदोलन केले होते. परंतु, सरकारला गांभीर्याने घ्यायचे नव्हते. पुनर्रचनेचे धोरण, खाजगीकरणाची प्रक्रिया, स्मार्ट मीटरचा घाट, वेतनवाढ, कंत्राटी प्रकरणे, ग्राहकस्तरावर तक्रारी, पेन्शन, विविध लंबित मागण्या अशा सर्व निवेदनांचे उत्तर मिळाले नाही.
कृती समितीने यापूर्वीही अनेक वेळा शासनाकडे पत्रव्यवहार आणि निवेदन दिले आहे, परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे १ ऑक्टोबरच्या संपापूर्वी असहकार आंदोलन, सिमकार्ड जमा करणे, धरने आंदोलन आणि ठिय्या आंदोलन असे विविध टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.
जर या आंदोलनामुळे वीज निर्मिती, परवहन किंवा वितरणावर परिणाम झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची असेल, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.
संपाचे टप्पे
1. १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संप संपूर्ण महाराष्ट्रातील विभागीय कार्यालय, परिमंडळ कार्यालासमोर निदर्शने करण्यात आले.
2. २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पासून विविध भागातील विभागांमधून निदर्शने करण्यात येत आहे
3. तसेच प्रशासनाला असहकार करून विरोध नोदाविल्या जात आहे.
4. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जिल्हा स्तरावरील मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत.
5. दिनांक ०९,१०,११ ऑक्टोबर हा तीन दिवसाचा मोठा संप केल्या जाणार आहे.
सध्या जे काही विरोध करणे सुरु आहे याचा ग्राहक सेवेवर काहिती परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केले आहे. आणि तसेही सध्या ग्राहक सेवा हि प्राथमिकता असल्याचे दिसून येत आह.
पण पुढे काही तोडगा नाही निघाल्यास ग्राहक सेवा विस्कळीत होऊ शकते.
नियमितपणे माहिती मिळविण्याकरिता Follow करा
