महाराष्ट्रात 1 ली ते 10 वी पर्यंत मराठी विषय अनिवार्य! निर्णय कधी झाला? नियम कधीपासून लागू? संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, पालक आणि शाळांसाठी मोठी बातमी

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य असल्याची पुन्हा स्पष्ट अंमलबजावणी जाहीर केली आहे. आता राज्यातील कोणतीही शाळा – ती राज्य मंडळ, CBSE, ICSE, IB, IGCSE किंवा इतर कोणत्याही शिक्षण मंडळाची असो – मराठी विषय शिकविण्यापासून सूट मिळणार नाही. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर दंड, तसेच गंभीर प्रकरणांमध्ये मान्यता रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते.

मराठी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय कधी झाला?

अनेकांना वाटते की हा निर्णय 2026 मध्ये घेण्यात आला. प्रत्यक्षात तसे नाही.

महाराष्ट्र विधानमंडळाने 16 मार्च 2020 रोजी “Maharashtra Compulsory Teaching and Learning of Marathi Language in Schools Act, 2020” हा कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविणे बंधनकारक करण्यात आले.

हा नियम कधीपासून लागू झाला?

कायदा मंजूर झाल्यानंतर शासनाने 2 जून 2020 पासून त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू केली.

इयत्ता 1 पासून दरवर्षी पुढील वर्गांमध्ये हा नियम लागू करत अखेरीस शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पर्यंत इयत्ता 1 ते 10 या सर्व वर्गांमध्ये अंमलबजावणी पूर्ण झाली.

यानंतर 29 जून 2026 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले की आता हा नियम सर्व शाळांमध्ये पूर्णपणे लागू असून त्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

📌 संबंधित बातम्या

कारगिलमध्ये लढलेले महाराष्ट्राचे वीर: त्यांच्या कुटुंबीयांचा आजही अभिमानाने भरून येणारा प्रवास 26 Jul 2026

कारगिल विजय दिवस 2026: भारताच्या शूर जवानांच्या शौर्याला सलाम | 26 जुलैचे महत्त्व 26 Jul 2026

CJP आंदोलनाची धग महाराष्ट्रात; मुंबई, पुणे, नागपूरसह अनेक शहरांत आंदोलन, विद्यार्थी आणि नागरिक रस्त्यावर 23 Jul 2026

29 जून 2026 रोजी नेमके काय जाहीर झाले?

विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की:

राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य आहे.
प्रत्येक वर्गासाठी मराठीची परीक्षा घेतली जाईल.
शाळांनी पात्र मराठी शिक्षक नेमणे आवश्यक आहे.
राज्यभर तपासणी मोहीम राबविण्यात येईल.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
आवश्यक असल्यास शाळेची मान्यता रद्दही केली जाऊ शकते.

कोणत्या शाळांना हा नियम लागू आहे?

हा नियम महाराष्ट्रातील सर्व शाळांना लागू आहे.

महाराष्ट्र राज्य मंडळ (SSC)
CBSE
ICSE
IB
IGCSE
केंद्रीय विद्यालय
सरकारी शाळा
अनुदानित शाळा
विनाअनुदानित शाळा
इंग्रजी माध्यम
हिंदी माध्यम
उर्दू माध्यम
इतर सर्व माध्यमांच्या शाळा

शाळेचे माध्यम किंवा शिक्षण मंडळ कोणतेही असले तरी मराठी विषय शिकविणे बंधनकारक आहे.

विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?

या निर्णयामुळे:

इयत्ता 1 ते 10 पर्यंत मराठी विषय शिकावा लागेल.
प्रत्येक वर्गात मराठी विषयाचे मूल्यमापन होईल.
नियमित परीक्षा घेतली जाईल.
गुणपत्रिकेत मराठी विषयाचा समावेश असेल.
शाळांनी पात्र मराठी शिक्षक उपलब्ध करून द्यावे लागतील.

नियमांचे पालन न केल्यास काय होईल?

शासनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे.

प्रथम शाळेला त्रुटी दूर करण्यास सांगितले जाईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास:

₹1 लाखांपर्यंत दंड
वारंवार उल्लंघन झाल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई

अशी तरतूद लागू केली जाऊ शकते.

विद्यार्थ्यांना याचा फायदा काय?

मराठी भाषेवरील प्रभुत्व वाढेल.
महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा व सरकारी नोकरीसाठी उपयोग होईल.
राज्याचा इतिहास, साहित्य आणि संस्कृतीची ओळख अधिक चांगली होईल.
स्थानिक प्रशासन आणि दैनंदिन व्यवहारात संवाद कौशल्य वाढेल.

महत्त्वाची Timeline

16 मार्च 2020 – महाराष्ट्र विधानमंडळात मराठी विषय अनिवार्य करणारा कायदा मंजूर.

2 जून 2020 – शासनाने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू केली.

2020 ते 2025 – दरवर्षी पुढील वर्गांमध्ये नियम लागू करण्यात आला.

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 – इयत्ता 1 ते 10 पर्यंत संपूर्ण अंमलबजावणी पूर्ण.

29 जून 2026 – शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत कठोर अंमलबजावणी, तपासणी आणि कारवाईची घोषणा केली.

विद्यार्थी आणि पालकांनी काय करावे?

आपल्या शाळेत मराठी विषय शिकवला जात आहे का ते तपासा.
शाळेकडून अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धतीची माहिती घ्या.
अधिकृत शासन निर्णयांवरच विश्वास ठेवा.
सोशल मीडियावरील अपूर्ण माहितीवर विश्वास ठेवू नका.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. हा नवीन कायदा आहे का?

नाही. कायदा 2020 मध्ये मंजूर झाला होता. 2026 मध्ये त्याच्या कठोर अंमलबजावणीबाबत सरकारने पुन्हा स्पष्ट घोषणा केली.

2. CBSE आणि ICSE शाळांनाही लागू आहे का?

होय. महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांना हा नियम लागू आहे.

3. मराठी विषयाची परीक्षा होणार का?

होय. प्रत्येक वर्गात मराठी विषयाचे मूल्यमापन आणि परीक्षा घेतली जाईल.

4. नियम मोडल्यास काय कारवाई होईल?

दंड, तपासणी आणि गंभीर उल्लंघन झाल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.

निष्कर्ष

मराठी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय नवीन नसून तो 2020 च्या कायद्यावर आधारित आहे. मात्र 29 जून 2026 रोजी महाराष्ट्र सरकारने या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळा, विद्यार्थी आणि पालकांनी या नियमांची माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.

शिक्षण, सरकारी नोकरी, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा, निकाल आणि करिअरविषयक अशाच विश्वासार्ह अपडेट्ससाठी नियमित भेट द्या – NewsUpdate.co.in