नमस्कार, आज आपण जाणून घेणार आहोत भारतातील शिक्षक संख्या विषयी. भारताच्या शालेय शिक्षण क्षेत्रासाठी सध्याचा काळ अत्यंत समाधानकारक आहे, कारण 2024-25 शैक्षणिक वर्षात शालेय शिक्षकांची संख्या एक कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या UDISE+ 2024-25 अहवालानुसार, देशभर शिक्षकांची संख्या 1,01,22,420 इतकी झाली आहे, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत 6.7% ने वाढली आहे. शिक्षकसंख्या वाढल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची अपेक्षा अधिक वाढली आहे.
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपाताबाबत बोलायचे झाल्यास, तो विविध शैक्षणिक स्तरांवर 10 ते 21 दरम्यान आहे, जो जागतिक शिक्षण मानकांच्या जवळपास असून संतोषजनक मानला जातो. तरीही, अजूनही सुमारे 1,15,000 पेक्षा अधिक शाळा अशी आहेत जिथे एकट्या शिक्षकावर शाळा चालते, ज्यामुळे शिक्षकांची गरज आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आपण ग्रामीण भागातच नाही तर शहरी भागात काही सरकारी मराठी शाळा बघितल्या तर तिथे पटसंख्या कमी आहेच पण काही ठिकाणी अगदी मुंबई, कुर्ला सारख्या ठिकाणी BMC च्या शाळेत दोन शिक्षक शाळा सांभाळत आहेत. हि अत्यंत खेदजनक बाब आहे.
पण त्याचबरोबर महिला शिक्षकांचा सहभाग शिक्षण क्षेत्रात मजबूत झाला असून, देशातील शिक्षकांपैकी सुमारे 54.2% महिला शिक्षक आहेत. शिक्षण क्षेत्रात महिलांचा वाढता सहभाग विद्यार्थ्यांसाठी समतोल आणि विविधतेने भरपूर वातावरण तयार करतो, ज्याचा शिकवणीत सकारात्मक परिणाम होतो.
सध्याच्या शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा वाढण्याचा ट्रेंड दिसून येत आहे ज्यामुळे डिजिटल शिक्षणाला चालना मिळाली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे शिक्षणातील समता आणखी वाढेल आणि गुणवत्तेतील सुधारणा होईल.
शिक्षक दिवस 2025 च्या निमित्ताने ही माहिती महत्त्वाची ठरते, कारण ती शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, प्रगती आणि पुढील धोरणनिर्मितीसाठी आधारभूत ठरणार आहे. पण तरीही शासकीय शाळेमध्ये विध्यार्थी संख्या कशी वाढेल याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे त्याचबरोबर सर्वसामान्यांना, गरिबांना चांगले आणि मोफत किंवा कमी खर्च येणारे शिक्षण कसे मिळेल याकरिता काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
कारण आज आपण जर बघितले तर जास्तीत जास्त पालकांचा कल हा त्यांच्या पाल्यांना इंग्लिश मिडीयम च्या Convent शाळेत टाकण्याकडे जास्त आहे. ज्याची फी हि हजारोंच्या आणि मोठ्या शहरात लाखोंच्या घरात आहे. पण सर्व सामान्य नागरिकांना हि फी परवडणारी नसते. पण मुलाचे चांगले भवितव्य, चांगले शिक्षण याकरिता काटकासार करून, आपले महत्वाचे कामे बाजूला करून आर्थिक जुळवाजुळव करून आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठी या महागड्या शाळेत मुलांचा प्रवेश केला जातो. जरी इच्छा आणि परिस्थिती नसली तरी. यामागील आणखी एक कारण असे आहे कि या चांगल्या समजल्या जाणाऱ्या शिक्षणाला पर्याय उपलब्ध नाही असे समजावे लागेल. सरकारी शाळामध्ये सुद्धा चांगल्या पात्रतेच शिक्षण कसे देता येईल याकरिता उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
स्रोत: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा UDISE+ अहवाल 2024-25, TV9, India Today, Jagran Josh रिपोर्ट्स.
