बहिष्काराच्या मागण्यांचा सविस्तर आढावा
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की शासनाने प्रस्तावित केलेली Restructuring (संस्थात्मक पुनर्रचना) प्रक्रिया आणि त्याची अंमलबजावणी ही कर्मचारी हिताविरोधी आहे. संघटनांनी पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
- Restructuring ताबडतोब स्थगित करावी: प्रस्तावित रचनेमुळे विभागांचे भाग वाढणे, ठेकेदारी वाढ आणि संभाव्य खाजगीकरण यामुळे कर्मचारी रोजगार धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
- ७व्या वेतन आयोगानुसार थकीत वेतनवाढ लागू करावी: अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतनवाढ आणि पे-रिव्ह्यू बऱ्याच महिन्यांपासून थांबलेले आहे.
- तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास मर्यादित करावेत: वर्तमान पद्धतीनुसार काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना १२–१४ तासांपर्यंत किंवा त्यापेक्षाही जास्त काम करावे लागते; नियमित मनुष्यबळाची भरती नसल्यामुळे ओव्हरटाइम वाढला आहे आणि त्यामुळे कामाचे भार आणि सुरक्षिततेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
- भरती व नियमितीकरण: दीर्घकाळ काम करणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि नवीन भरती प्रक्रिया तातडीने राबवाव्यात.
- सुरक्षा साधनांची पूर्तता: उच्चदाब लाइन्स आणि ट्रान्सफार्मरवर काम करणाऱ्यांसाठी आवश्यक PPE व सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करावेत.
- पेन्शन लागू करावी: इतर विभागाप्रमाणे या वीजकंपनी च्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा पेन्शन लागू करावी.
तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास व ओव्हरलोड
वीज विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अनेक ठिकाणी तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना एका शिफ्टमध्ये १२ ते १४ तास काम करावे लागू शकते — विशेषतः आपत्कालीन दुरुस्ती आणि पावसाळी/विघटन काळात. मानवबळाच्या कमतरतेमुळे ओव्हरटाइमचे प्रमाण वाढते, परिणामी थकवा, चुकीचे निर्णय आणि सुरक्षिततेची तडजोड होण्याची शक्यता वाढते.
काही तज्ञांचे निरीक्षण असे आहे की, सतत वाढणारा ओव्हरटाइम आणि अपर्याप्त प्रशिक्षण यामुळे खराब निगराणी, दुरुस्तीतील चूक आणि उर्जा वितरणाच्या विश्वसनीयतेवर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
संपामुळे राज्यात दिसणारे तात्काळ परिणाम
- नागपूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर व सोलापूरसारख्या शहरांमध्ये भारनियमन आणि तात्पुरती वीजबंदिस.
- ग्रामीण भागांमध्ये ट्रान्सफार्मर जळाल्यास किंवा लाईन तुटल्यास दुरुस्तीला विलंब—शेतकरी व सामान्य नागरिकांना अडचणी.
- औद्योगिक युनिट्समध्ये उत्पादनात घट, सप्लाय-चेनवर परिणाम व आर्थिक तोटा.
शासनाची भूमिका आणि परिस्थितीचा तोडगा
ऊर्जा विभाग व राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांशी संवाद सुरू केला असून काही मागण्या बैठकीत घेण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी आयुक्तीय पातळीवर वार्तालाप चालू असल्याचे सांगितले आहे आणि तात्पुरती पर्यायी पथके तैनात करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे अत्यावश्यक सेवा कायम राहतील असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांचे मत
ऊर्जा तज्ज्ञ व उद्योग प्रतिनिधी यांचे मत आहे की Restructuring संदर्भात पारदर्शक आणि खुला संवाद आवश्यक आहे. संरचना सुधारताना सेवा विश्वासार्ह ठेवणे, कर्मचारी हित लक्षात घेणे आणि सुरक्षा प्रोटोकॉल कडक करणे गरजेचे आहे. कोणतेही बदल जबाबदारीने आणि टप्प्याटप्प्याने केले पाहिजेत.
नोट: जर शासन व कर्मचारी संघटनांमध्ये तातडीने लिखित करार होत नसेल तर आगामी 48 तासांत ही परिस्थिती अधिक गंभीर रूप घेऊ शकते.
जनतेसाठी सूचना
- अनावश्यक विजेची उपकरणे बंद ठेवा.
- बिलिंग व इतर व्यवहारांबाबत स्थानिक महावितरण कार्यालयाशी संपर्क ठेवा.
- आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक आपत्ती प्रतिसाद विभागाशी संपर्क साधा.
निष्कर्ष
महाविद्युत कर्मचाऱ्यांचा हा बहिष्कार केवळ वेतन किंवा कामाचे तास यापुरता मर्यादित नसून Restructuring द्वारे होणाऱ्या संभाव्य बदलांविरोधातील एक व्यापक आंदोलन आहे. राज्यातील आर्थिक-औद्योगिक वातावरण आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर होणाऱ्या परिणामांना लक्षात घेऊन सरकारला त्वरित व पारदर्शक पावले उचलावीत ही अपेक्षा आहे.
